भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से तगड़ा झटका लगा है।वेस्ट विंसर की कोर्टने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने भारत में न्याय नहीं मिलने और सेहत के आधार पर नीरव मोदी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा-उत्पादों के लिये सक्रिय हैं, अपनी दूरगामी सोच एवं निर्णायक क्षमता से उन्होंने तेजस के स्वदेशी विमानों की खरीद की स्वीकृति को बाजी पलटने वाला बताया। पूर्व में 40 तेजस विमानों की खरीद से पृथक है 83 तेजस विमानों की खरीद का निर्णय।
ट्रंप की इस घनघोर अराजक वृत्ति के बावजूद अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने बाइडन और कमला हैरिस की जीत पर अपनी मुहर लगा दी। उन विवेकशील रिपब्लिकन सांसदों पर हर लोकतंत्रप्रेमी गर्व करेगा, जिन्होंने अपने नेता ट्रंप के खिलाफ वोट दिया।
समृद्धि की बदलती फिजाएं एवं आर्थिक संरचनाएं अमीरी-गरीबी की खाई को पाटे। आज कहां सुरक्षित रह पाया है- ईमान के साथ इंसान तक पहुंचने वाली समृद्धि का आदर्श? कौन करता है अपनी सुविधाओं का संयमन? कौन करता है ममत्व का विसर्जन?
हर आदमी अपने बच्चों को अच्छा पढाना चाहता है इसलिये आम आदमी हर तकलीफ, मुसीबत सहकर, कर्जा लेकर भी बच्चों को पढाने की पुरी कोशिश कर रहा हैं। यह सारी समस्याएं, गलतियां हम सब जानते है इसलिये अब शिक्षा निती मे क्या सुधार किया जाये इस पर विचार मंथन जरूरी है।
राजनीति और पुलिस प्रशासन में गहरी पैठ रखने वाले विकास को आखिर अपने पापों की सजा मिल गई। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे निश्चित रूप से राजनीति और अपराध के सामंजस्य का जीता जागता प्रमाण है। विकास दुबे का पूरा इतिहास इस तथ्य की गवाही दे रहा है।
इस तरह के रोज़गार अभियान की देश में बहुत लम्बे समय से ज़रूरत थी। महानगरों से ग्रामों की ओर पलायन किए गए श्रमिकों में से दो तिहाई पलायनकर्ता श्रमिक कुशल हुनर वाले हैं। इसलिए यह विशेष योजना कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए ही लाई गई है।
एकल परिवारों में कामकाजी महिलाओं के लिए घर व ऑफिस में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। अमेरिका में हुए मॉम क्रॉप्स के सर्वे में पता चला कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिले, तो वहां 50 फीसदी महिलाएं थोड़े कम पैकेज पर भी काम करने को तैयार रहती हैं।
गांधी परिवार के चीनी कनेक्शन का खुलासा होते ही चीन को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगा कांग्रेस का कथित गांधी परिवार और पार्टी बैकफुट पर और बीजेपी फ्रंटफुट पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार इन पैसों का हिसाब देगा?
12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले ने देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इंदिरा गांधी पर अनियमितता के आरोप में राज नारायण द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया बल्कि उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
