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Analysis

आपातकाल के 45 साल: 25 जून 1975 की इनसाइड स्टोरी

12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले ने देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इंदिरा गांधी पर अनियमितता के आरोप में राज नारायण द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया बल्कि उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

चीन अगर लोकतांत्रिक देश होता तो इस तरह के विवाद नहीं होते

चीन का लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने को बाध्य होना विश्व के लिए एक शुभ समाचार होता। चीन यदि लोकतांत्रिक देश होता तो आज तिब्बत की यह दशा न होती। भारत के साथ गढ़े गए सीमा विवाद न होते। ‘पंचशील’ समझौते का सम्मान होता।

आरक्षण: क्या है पूना पैक्ट और संविधान की नौंवी अनुसूची

पुणे की यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी और डॉ भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए पूना पैक्ट हुआ था। कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

लॉकडाउन के बाद क्या बुलाया जाएगा संसद का स्पेशल सत्र ? राहत पैकेज की भी उठ रही मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के बाद सरकार संसद का स्पेशल सत्र बुलाने के बारे में विचार कर रही है। जहां पर कोरोना के हालातों से निपटने के लिए चर्चा हो सकती है और स्पेशल बजट भी पेश किया जा सकता है।