वीज वितरण कंपनीने ग्राहकांना ५० टक्के सवलत द्यावी – ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रची मागणी
नागपूर :- महाराष्ट्र राज्य वीज महामंडळ तसेच इतर वीज कंपन्यांनी गत अनेक वर्षांपासून वीज – मूल्याची दुप्पट दराने आकारणी करीत आहेत. सध्याच्या संकटकाळात अनेकांची कमाई कमी आणि बंद झाल्यामुळे एप्रिल २०२० पासून सहा महिन्यांपर्यंत तीनशे युनिट पावेतो ग्राहकांना सरसकट ५० टक्के सवलत द्यावी, असे आवाहन ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व विदर्भ सचिव लीलाधर लोहरे यांनी एका निवेदनाद्वारे ऊर्जा मंत्री ना. नितीन राऊत केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) तसेच राज्यातील अन्य वीज वितरण कंपन्या गत अनेक वर्षांपासून सहकार क्षेत्र / कॉर्पोरेट क्षेत्रातील काही ग्राहकांकडून विजबिलाची वसुली काही ना काही कारणास्तव करू शकले नाही असे हजारो कोटी रुपये वसूल न झालेल्या बिलाची वसुली वेळोवेळी अनावश्यक वीज दरवाढ करून अन्य ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष वीजवापर मूल्यापेक्षा दुप्पट दराने आकारणी केलेली असून तीच व्यवस्था अजूनही कार्यरत आहे. ‘कोरोना’ सारख्या सध्याच्या वैश्विक संकटकाळात अनेकांचे उद्योग, व्यापारउदीम जवळपास बंदच असून त्याचे विपरीत परिणाम वैयक्तिक अर्थकारणावर देखील दिसून
येत आहेत. या गोष्टी रिझर्व्ह बँकेनेही मान्य केल्या आहेत.
‘कोरोना’ मुळे निर्माण झालेल्या वैश्विक संकटामुळे अनेक वर्गातील व्यक्तींना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत तर ज्यांच्या नोकऱ्या टिकून आहेत त्यांना लॉकडाऊनच्या कालखंडातील पगार मिळेलच याची देखील शाश्वती नाही. त्यामुळे अशा सर्व ग्राहक वर्गासाठी एप्रिल २०२० पासून पुढे किमान सहा महिन्यांपर्यंत त्यांच्या एकूण मासिक विजबिलापैकी तीनशे युनिट पावेतो वीजकंपन्यांना देय असलेल्या रकमेवर सर्व वर्गातील ग्राहकांना सरसकट ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी ‘ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र’ आपल्याकडे करीत आहे. लॉकडाऊन मुळे उत्पन्न कमविणारे सर्वच घरी बसलेले आहेत आणि त्यामुळे उत्पन्नाचे सर्व स्रोत आटल्यासारखेच झाले आहे. त्यामुळेच एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 या किमान सहा महिन्यांच्या कालखंडासाठी सर्व वर्गातील ग्राहकांनी दरमहा देय असलेल्या एकंदर विजबिलात पहिल्या तीनशे युनिट पर्यंत सर्व ग्राहकांना विजबिलात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशीही विनंतीआहे. त्या दृष्टीने आवश्यक ते लेखी आदेश देखील राज्य सरकारतर्फे सर्व विजवितरण कंपन्यांना विनाविलंब देण्यात यावे, अशी विनंती आम्ही आपणास या निमित्ताने करीत आहोत. त्याच प्रमाणे ग्राहकांना त्यांनी देय असलेले वीजबिल विहित मुदतीत भरता आले नाही या कारणासाठी लॉकडाऊनशी संबंधित परिस्थिती निवळत नाही तोपर्यंत विलंब आकार, व्याज व दंड आकारण्यात येऊ नये, अशी देखिल आम्ही मागणी करीत आहोत. दुसरे, आणि तितकेच महत्वाचे म्हणजे सर्वच विजग्राहक टेक्नो-सॅव्ही नसल्याने ज्या ग्राहकांकडून लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमुळे त्यांचे देय असलेले बिल हे ‘विजबिल भरणा केंद्रावर’ प्रत्यक्ष जाऊन भरणा करणे शक्य होणार नाही अशा कोणत्याही ग्राहकांचा वीज पुरवठा वीज कायदा, 2003 च्या कलम 56 मधील तरतुदींचा आधार घेऊन खंडित करण्यात येऊ नये असे सुस्पष्ट आदेश महाराष्ट्र राज्यातील सर्व वीज पुरवठा कंपन्यांना देण्यात यावेत अशी देखील आम्ही आपणास विनंती करीत आहोत.
लॉक डाऊन मुळे सर्व जनता घरी बसली आहे. उत्पन्नाचा मार्ग नाही. उन्हाळा असल्यामुळे पंखे, एसी, टीव्ही चालू आहेत. त्यामुळे वीज बिलात वाढ होत आहे. मागील तीन आणि पुढील तीन महिन्यांच्या बिलात तीनशे युनिट बिलात ग्राहकांना सरसकट ५० टक्के सवलत द्यावी. तसेच बिल भरण्यास तीन महिन्यांपर्यंत विलंब झाल्यास विलंब आकार व दंड आकारू नये. तसेच वीज ही खंडित करू नये, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत चौधरी, जिल्हा संघटक रेखा भोंगाडे, जिल्हा सचिव दिलीप चौधरी, सहसचिव प्रशांत लांजेवार, अर्चना पांडे, पल्लवी खापरीकर, योगिता गुरव, अश्विनी मेश्राम, रंजीता चापके यांनी केली आहे.