प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड के लिए एक नया नेशनल बैंक बनाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट के दौरान हमने उल्लेख किया था कि हम फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ये एहसास होने पर कि डीएफआई की स्थापना के लिए विकास और फाइनेंशियल उद्देश्य दोनों मायने रखेंगे।
न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करने के लिए 9129.32 करोड़ रुपये संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। जिन बैंकों का निजीकरण होने की संभावना है उनके निजीकरण होने के बाद भी कार्य जारी रहेगा और कर्मचारियों की इंटरेस्ट की भी रक्षा होगी।
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