fbpx

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या लोकाभिमुख मागण्या अवश्य मार्गी लावू : तुकाराम मुंढे

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नागपूर जिल्ह्यातर्फे एका शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्तांना लोकाभिमुख मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले

Like, Share and Subscribe

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नागपूर जिल्ह्यातर्फे करण्यात आलेल्या लोकाभिमुख मागण्या अवश्य मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र नागपूर जिल्ह्यातर्फे एका शिष्टमंडळाने मनपा आयुक्तांना लोकाभिमुख मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले त्याप्रसंगी त्यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रचे विदर्भ अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, विदर्भ संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय, जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत चौधरी, जिल्हा संघटक रेखा भोंगाडे, अर्चना पांडे, प्रशांत लांजेवार आणि अश्विनी मेश्राम यांचा समावेश होता.

लोकाभिमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे –

१) कोरोना प्रादुर्भावच्या संसर्गामुळे संपूर्ण देशासह नागपूर येथेही लाकडाऊन करण्यात आले होते. चार लाकडाउन पूर्ण झाल्यानंतर पाचव्या लाकडावूनला सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान नागपूर शहरातील दुकाने आपण तीन टप्प्यांमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला टप्पा संपून दुसरा टप्पा पाच जूनला सुरू झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात बरेच दुकाने सुरू होत असताना कापडाच्या दुकानात ट्रायल रूमला परवानगी नसल्याचे म्हटले आहे. त्यासोबतच खरेदी केलेली वस्तू परत घेण्याची व्यवस्था असणार नाही, असेही आपण म्हटले आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार विकत घेतलेला माल किंवा वस्तू ग्राहकाला परत करण्याचा अधिकार आहे, हे आम्ही आपल्या निदर्शनात आणून देऊ इच्छितो.

२) रस्त्यावरील फूटपाथ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोकळे करा. दुकानांसमोरील पुतळे हटवून त्यावर दंड आकारावा.

३) ध्वनि प्रदूषण होणार नाही यासाठी धार्मिक स्थळावरील लाऊड स्पीकर वर बंदी घाला. ट्रॅव्हल्स बसेसचे हॉर्न मर्यादित डेसी मीटरप्रमाणे करा.

४) मनपा रुग्णालयात १ रु. शुल्क घेऊन मोहल्ला क्लिनिक सुरू करावे. त्यामुळे नागरिकांत विश्वास निर्माण होईल आणि स्वास्थ्य राखण्यास मदत होईल. इतर ठिकाणी होणारी फसवणूक टळेल.५) महानगर पालिकेच्या शाळांचे आधुनिकीकरण करून मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना प्रवेश घेणे सोईचे होईल.

६) विशेष म्हणजे, मनपाने सर्वसामान्यांसाठी हेल्प लाईन सुरू करावी. त्यावर नागरिकांना आपली समस्या मांडता येईल.

७) १ रु. स्क्वेअर फुटापर्यंत निवासी (घर टॅक्स) कर लावावा. याची मर्यादा किमान हजार स्क्वेअर फूट ठेवावी. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना त्यात ५० टक्के सवलत ठेवावी. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात करवसुली होईल आणि याप्रमाणे कर घेतल्यास भ्रष्टाचाराला आळाही बसेल. या जनसामान्यांच्या मागण्यांचा आपण सहानुभूतीने विचार करावा.

या सर्व व्यवस्था निवारणासाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र आपल्याला सहकार्य करावयास तयार आहे, अशी विनंती या निवेदनात करण्यात आली आहे.

Like, Share and Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *