केंद्र सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नई डिजिटल पहल की शुरुआत की
नई दिल्ली: भारत सरकार ने देशभर में ई-गवर्नेंस को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य…
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भारत के लिए नेपाल ने पलट दिया पूरा नियम, नोट बैन पर सरकार का बड़ा फैसला
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल के अनुसार, सरकार द्वारा इस निर्णय को नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद, एनआरबी इस संबंध में एक परिपत्र जारी करेगा, जिससे भारत से नेपाल आने या नेपाल से भारत जाने वाले व्यक्तियों द्वारा उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों का उपयोग वैध हो जाएगा।
H-1B वीज़ा के नए नियम: ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
New Rule For H-1B Visa: ट्रंप प्रशासन ने एच1बी वीजा आवेदकों और उन पर निर्भर…
National Herald Case : सोनिया-राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश के लगे आरोप FIR दर्ज
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी पर आपराधिक साजिश का नया आरोप, दिल्ली…
इलाईट सर्टिफिकेशन्स एन्ड इनोवेटीव सोलूशन्स (ईसीआईएस) एसद्वारा महाराष्ट्र स्तरपर संविधान विचार जागर स्पर्धा परीक्षा 2025 की घोषणा
प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र – नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों पर जागृति, आबासाहेब थोरात की जानकारी; महाराष्ट्र राज्यस्तर पर पहली बार आयोजन और लाखों के पुरस्कार
एसबीएल एनर्जी ने रक्षा विनिर्माण को मजबूती देने के लिए नागपुर में अत्याधुनिक टीएनटी संयंत्र का उद्घाटन किया
• इस संयंत्र की क्षमता 3000 टन प्रतिवर्ष की है
• इस सेक्टर में किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया जाना वाला भारत का दूसरा संयंत्र है.
• इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और रक्षा विनिर्माण और निर्यात को मजबूती देने में मिलेगी मदद
अप्सरा आइसक्रीम्स अपनी 53वीं सालगिरह पर मुस्कान लॉन्च की घोषणा
· इस पहल की शुरूआत 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को होगी
· देशभर में खुशियाँ बांटने के लिये मुफ्त में 53000 आइसक्रीम्स का वितरण किया जाएगा
बंगाल में फिर ईवीएम ‘गड़बड़’, टीएमसी नेता के घर मिली EVM और VVPAT
उल्बेरिया उत्तर से भाजपा उम्मीदवार किरण बेरा ने आरोप लगाया कि मतदान से पहले ही रात टीएमसी नेता गौतम घोष के घर ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें मिली है। भाजपा की ओर से टीएमसी नेता पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया गया है। उसके बाद यहां माहौल बिगड़ा और सुरक्षाबलों को मुस्तैदी दिखानी पड़ी।
अब महिलाओं को सेना में मिल पायेगा पूरा हक
खास बात है कि बीते साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर कमांड पदों के लिए पात्र होने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने सरकार के तर्कों को ‘भेदभावपूर्ण’, परेशान करने वाले और रूढ़िवाद पर आधारित बताया था।
विफल रहा भारत बंद
बीते करीब चार महीनों से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों…