स्वदेशी “भारत ड्रोन” जो पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी की निगरानी के लिए रखा जा रहा है उसे राडार की पकड़ में लाना असंभव है। डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित यह ड्रोन दुनिया का सबसे चालक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्का सर्विलांस ड्रोन है।
अनुच्छेद 51(क) के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के जरिए 10 अधिकारों को जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और यह संशोधन साल 2002 में हुआ था।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी रक्षा-उत्पादों के लिये सक्रिय हैं, अपनी दूरगामी सोच एवं निर्णायक क्षमता से उन्होंने तेजस के स्वदेशी विमानों की खरीद की स्वीकृति को बाजी पलटने वाला बताया। पूर्व में 40 तेजस विमानों की खरीद से पृथक है 83 तेजस विमानों की खरीद का निर्णय।
याद कीजिए कि पिछली बैठकों में किसानों ने सरकारी आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया था। अब कृषि मंत्री का कहना है कि किसानों की 50 प्रतिशत मांगें तो स्वीकार हो गई हैं। यह आशावादी बयान कुछ किसान नेताओं को स्वीकार नहीं है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई। लेकिन इसके साथ ही देश के बहुत सारे लोग इसपर सवाल उठाने लगे। कांग्रेस पार्टी समते कई बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम केयर्स पारदर्शी नहीं है और इसका सारा पैसा पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 2018 के कानून का जो लोग लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के तोड़फोड़ करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ये फैसला दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
हमारे देश में आरक्षण जन्म के आधार पर दिए जा रहे हैं, जरूरत के आधार पर नहीं। इसकी वजह से सरकार में अयोग्यता और पक्षपात को प्रश्रय मिलता है और करोड़ों वंचित लोग अपने नारकीय जीवन से उबर नहीं पाते हैं।
पीएम मोदी के टि्वटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए। टि्वटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें।
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने एक बार फिर चीन (China) को बड़ा झटका दिया है। चीनी ऐप्स पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत सरकार ने बुधवार को 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
