सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल के मालिकों के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जिसके बाद सिनेमा हॉल के मालिकों ने 50 फीसदी दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल को खोलने के लिए तैयार हैं।
यह आदेश भारतीय सेना की सभी दस स्ट्रीम में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्दिष्ट करता है। जैसे ही सभी प्रभावी एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरा कर लेती हैं, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा।
भारत में विभिन्न बैंकों द्वारा व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं नागरिकों को वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध कराने हेतु खाका तैयार किया जा चुका है। अब तो केवल इन व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं व्यक्तियों को ही आगे आने की ज़रूरत है।
पांच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे, इसके साथ ही विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का ‘राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे नारा भी चरितार्थ हो जाएगा, जिसको लेकर कई बार बीजेपी को उलहाने भी मिलते रहे थे।
जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मंज़िल काफी दूर और लक्ष्य बेहद कठिन प्रतीत होता है। इसलिए अगर हम आत्मनिर्भर भारत को केवल एक नारा बना कर छोड़ने की बजाए उसे यथार्थ में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा।
रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने (Privatization of Railway stations) के क्रम में ग्वालियर, अमृतसर, नागपुर और गुजरात के साबरमती का निजी हाथों में जाना तय हो गया है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास (Redevelopment of Stations) के लिए निजी कंपनियों से मंगायी गई बोली में 32 प्रस्ताव आए। इनमें से रेलवे ने 29 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा, ‘‘आज मैं ‘गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष’ की घोषणा करते हुए रोमांचित महसूस कर रहा हूं। इस पहल के तहत हम अगले पांच से सात साल में भारत में 10 अरब डालर यानी 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
करीब 1500 लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर सकते हैं। ध्वजारोहण, परेड और पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश पहले की भांति ही होंगे। खबरों के अनुसार इसके अलावा दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों के 400 एनसीसी कैडेट को बुलाया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई। गृह मंत्रलाय के ट्वीट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी।
रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, ‘‘मैं सीबीएसई और फेसबुक को साझेदारी में शिक्षकों के लिए ऑगमेंटिड रियलिटी तथा छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा एवं ऑनलाइन स्वास्थ्य पर कार्यक्रम शुरू करने के लिए बधाई देता हूं।
