पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की मर्यादाएं कितनी टूट रहीं हैं और कितनी संवर रही हैं, यह चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक गहमागहमी का वातावरण बना है, वह निसंदेह सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन करने के लिए बाध्य कर रहा है।
परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिंह ने अपनी याचिका में आरोपो की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अर्जी में देशमुख पर लगाए आरोपों की जांच की मांग की है। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने देशमुख के घर लगे सीसीटीवी की जांच की मांग की है।
पवार ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए सीएम उद्धव ठाकरे के पास पूरा अधिकार है। इस बारे में फैसला सीएम ही लेंगे। पवार ने कहा कि गृह मंत्री के इस्तीफे पर सीएम उद्धव ठाकरे विचार करेंगे
सुरेश जोशी जिन्हें सुरेश भैय्याजी जोशी भी बोला जाता है उनकी जगह दत्तात्रेय होसबाले को संघ का सर कार्यवाहक बनाया गया है। बेंगलुरु के चेन्नहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में चल रहे प्रतिनिधि सभा की बैठक के अंतिम दिन ये निर्णय हुआ। दत्तात्रेय इससे पहले सह सरकार्यवाह का दायित्व निभा रहे थे।
अधिकारियों ने बताया कि रेलगाड़ी सुबह करीब 6:41 बजे गाजियाबाद स्टेशन पहुंची और आग बुझाने वाले यंत्रों से धुएं को काबू करने में सफलता नहीं मिलने पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर में पैदा हुई एक शक्ति पूरे हिन्दुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उन्हें प्यार नहीं है बल्कि वह हिन्दुस्तान का धन चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ये एहसास होने पर कि डीएफआई की स्थापना के लिए विकास और फाइनेंशियल उद्देश्य दोनों मायने रखेंगे।
वर्तमान दौर में महिलाओं ने अपनी ताकत को पहचान कर काफी हद तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीख लिया है। अब महिलाओं ने इस बात को अच्छी तरह जान लिया है कि वे एक-दूसरे की सहयोगी हैं। महिलाओं का काम अब केवल घर चलाने तक ही सीमित नहीं है।
भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से तगड़ा झटका लगा है।वेस्ट विंसर की कोर्टने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने भारत में न्याय नहीं मिलने और सेहत के आधार पर नीरव मोदी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया।
शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाने वाला है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उक्त वर्णित मुद्दों का समाधान इस बजट में निकाला जाएगा एवं इस सम्बंध में कई नई नीतियों की घोषणा की जाएगी।
